कोरोना वायरस के समय में विपक्षी पार्टियां भले ही मोदी सरकार को कितना ही बुरा भला क्यो न कहें, लेकिन सरकार ने तो जैसे मन बना लिया है कि हर बात का जवाब सिर्फ काम से ही दिया जाएगा। बीती रात यानी 12 मई 2020 को देश को संबोधित करते हुए मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रूपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान करके सबको हैरानी में डाल दिया (20 LAKH CRORE PACKAGE BENEFITS)। इसके बाद भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शुमार हो गया है जिसने देश की जीडीपी के 10 प्रतिशत के बराबर या उससे ज्यादा के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया हो। बताया जा रहा है इस पैकेज में हर वर्ग के लोगो का पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें उन प्रवासी मजदूरो के लिए भी कुछ खास रखा गया है जो इस लॉकडाउन की मार झेल रह हैं। हालांकि वित्त मंत्रालय द्वारा अब तक इस पैकेज में क्या क्या होगा यह नहीं बताया गया है।
ज्ञात हो की कोरोना वायरस से अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत से देशों ने अपनी जीडीपी का 10 प्रतिशत या उससे ज्यादा के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज के बाद भारत दुनिया का पांचवा ऐसा देश बन गया है जिसने जीडीपी के 10 प्रतिशत का आर्थिक पैकेज लागू किया हो। इससे पहले जापान ने जीडपी का 21 प्रतिशत, अमेरिका ने 13 प्रतिशत,, स्वीडन ने 12 प्रतिशत, और जर्मनी ने 10.7 प्रतिशत के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था।
आपको बता दें कि कोरोना के लॉकडाउन में यह दूसरा आर्थिक पैकेज है, जिससे भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है। इससे पहले 1.70 लाख करोड़़ का पैकेज भी लागू किया गया था, लेकिन कुछ बुद्धिजीवियों ने उसे ऊंट के मुंह में जीरा बताया था। लेकिन सरकार के इस बड़े आर्थिक पैकेज के बाद उन सभी विपक्षी पार्टियों और वामपंथी विचारधारा के लोगों के होंठ सिल कर रख दिए हैं। अब इस 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का लाभ किस वर्ग को कितना मिलेगा यह वित्त मंत्रालय द्वारा ही बताया जाएगा।
कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस पैकेज से जुड़ी सभी जानकारियां साझा करेंगी। इस पैकेज में प्रवासी मजदूरों, कारोबारियों, महिलाओं और किसानों को बहुत से लाभ प्राप्त होंगे। साथ ही देश में मैनुफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी लाने के लिए भी इस पैकेज का इस्तेमाल होगा। यह अंदेशा इसलिए भी लगाया जा रहा है क्योंकि मोदी जी ने अपने संबोधन में देश के आत्मनिर्भर बनने का बार बार जिक्र किया था।
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