वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 20 लाख करोड के आर्थिक पैकेज से किस सेक्टर को कितना लाभ होगा, इस पर से अब पर्दा हटा दिया है। बुधवार शाम यानी 13मई 2020 को प्रेस कॉन्रफेंस के जरिए वित्त मंत्रालय ने बताया कि एमएसएमई, एनबीएफसी, एमएफआई, डिस्कॉम, रियल स्टेट, टैक्स और कॉन्ट्रेक्टर्स को राहत दी है। इन सभी सेक्टरों में राहत पंहुचाने के लिए 15 घोषणाएं की गई हैं।

20 लाख करोड़ रूपए के पैकेज में इन सेक्टर्स को मिला है इस तरह लाभ

1. इसमें एमएमएमई को 3 लाख करोड़ रूपए का लोन देने की बात कही है वो भी बिना किसी गारंटी के, इससे देश में मौजूद करीब 45 लाख उद्योगों को फायदा होगा।
2. वंही निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को उनके पीएफ में सरकार की तरफ से योगदान दिया जाएगा। इससे देश के कीरब 70.22 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा
3. साथ ही टीडीएस की दरों में 25 प्रतिशत तक की कटौती मार्च 2021 तक की जाएगी। जिससे व्यापारियों को 55 हजार करोड़ तक का लाभ होगा।
4. ताजा हालातों के चलते जो लोग अपना आयकर समय पर नहीं भर पाए हैं उन्हे भी थोड़ा और समय दे दिया गया है। समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 नवंबर कर दी गई है।
5. वंही जिन भी कंपनियों और संगठनों का टैक्स ऑडिट अब तक नही हो पाया है उन्हे भी कुछ समय तक की राहत देदी गई है। ऑडिट की तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर दी गई है।
6. इसके अलावा एनबीएफसी को भी इस पैकेज से एक बड़ी राहत दी गई है। एनबीएफसी को 30 हजार करोड़ रूपए ऱखे गए हैं। इसी के भीतर हाउसिंग फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस को भी रखा गया है, इनकी पूरी गारंटी सरकार देगी।
7. देश के अलग अलग राज्यों में चलाई जा रही बिजली कंपनियों को 90 हजार करोड़ रूपए दिया गया है। इस रकम के जरिए कंपनियों को होने वाले घाटे की भरपाई की जाएगी

आत्मनिर्भर भारत और लोकल को ग्लोबल ब्रांड बनान है

वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने बताया कि पैकेज का ऐलान आत्मनिर्भर भारत के विजन को ध्यान में रखकर किया गया है। आपको बता दे मोदी जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिए जो 5 पिलर्स बताए थे यह बजट उसी को देख कर लागू किया गया है। अब भारत सरकार का लक्ष्य बेहद साफ हो गया है कि देश के लोकल ब्रांड को ग्लोबल ब्रांड बनाया जाए।