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खेती से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को 1 लाख करोड़ का फंड दिया जाएगा, वित्त मंत्री ने खेती से जुड़े विषयों पर लिए 11 अहम फैेसले

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज शाम यानी 15 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ऐलान किए गए 20लाख करोड़ के पैकेज के तीसरे ब्रेकअप की जानकारी दी। आज के इस ब्रेकअप में उन्होने 11 महत्वपूर्ण घोषणाएं की है जिनमें से 8 घोषणाएं किसानों और खेती से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक के बारे में थी(AGRICULTURE,INFRASTRUCTURE AND LOGISTICS GET THESE BENEFITS IN 20 LAKH CRORE RUPEES PACKAGE)। इसके अलावा 3 घोषणाएं अन्य सेक्टरों के लिए हुई। वित्त मंत्रालय द्वारा सबसे बड़ी घोषणा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर की गई, इसके लिए एक लाख करोड़ रूपए के फंड दिया जाएगा।

AGRICULTURE, INFRASTRUCTURE AND LOGISTICS GET THESE BENEFITS IN 20 LAKH CRORE RUPEES PACKAGE

  1. आत्मनिर्भर भारत के तहत एग्रीकल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए ही एक लाख करोड़ रूपए का फंड दिया जाएगा। इसके जरिए खेती से जुड़े नए स्टार्ट अप से लेकर खेती से जुड़ तमाम कामों को बेहतर और आसान बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। इसके तहत पैसा लोगों को शॉर्ट टर्म लोन के रूप में दिया जाएगा और इस पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा।
  2. माइक्रो फूड इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए 10 हजार करोड़ रूपए का फंड दिया जाएगा। इसमें मोदी जी द्वारा दिए गए मंत्र लोकल के लिए वोकल पर काम किया जाएगा। इससे भारत में बने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने साथ ही इनकी  पैकेजिंग और मार्केटिंग को सही प्रकार से करने पर काम किया जाएगा।
  3. मछली पालन में आने वाली समस्या से परेशान मछुआरों के लिए भी 20 हजार करोड़ रूपए का फंड दिया जाएगा है, इसमें से 11 हजार करोड़ रूपए मछली पालन पर खर्च किया जाएगा, जबकि 9 हजार करोड़ रूपए  का इस्तेमाल बुनियादी सुविधाएं जुटाने के लिए किया जाएगा।
  4. पशुओं के टीकाकरण में अक्सर बहुत सा खर्च आता है इसी के लिए वित्त मंत्रालय की ओर से 13 हजार 343 करोड़ रूपए  का फंड दिया जाएगा है।
  5. पशु पालन सेक्टर के लिए 15 हजार करोड़ रूपए का फंड दिया जाएगा।
  6. मेडिसिनल प्लांट की खेती करने वाले लोगो को के लिए 4 हजार करोड़ रूपए का फंड दिया जाएगा।
  7. मधुमक्खी पालने वाले लोगों के लिए 500 कोरड़ रूपए का फंड दिया जाएगा।
  8. आलू प्याज योजना में अब सब्जियों के साथ साथ फलों की खेती करने वाले लोगों को भी लाभ होगा। इसके लिए 500 करोड़ रूपए का फंड दिया जाएगा।
  9. खेती में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए अधिनियम 1955 में बदलाव किए जाएंगे।
  10. एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए एक केंद्रीय कानून बनेगा ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम प्राप्त हो।
  11. किसानो के लिए खेती के कानून में बदलाव किए जाएंगे, इसमे सबसे अहम यह होगा कि किसानो को खेती करने से पहले से ही पता चल जाएगा कि वह जिस चीज की खेती करने वाले हैं उसका बाजार में क्या दाम मिलेगा।
Nishant

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