20 लाख करोड़ की आखिरी और 5वी किश्त पर वित्त मंत्री द्वारा की गई 8अहम घोषणाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत के 20 लाख करोड़ के पैकेज की आज 5वी किश्त की जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दे दी है(5^TH AND LAST BREAKUP OF 20 CRORE RUPEES PACKAGE)। रविवार यानी 17 मई 2020 को वित्त मंत्री ने इस पैकेज की पांचवी किश्त में लैंड, लेबर, लिक्विडीटी और लॉ पर जोर दिया है। इसी के साथ 20 लाख करोंड रूपए के पैकेज की सारी किश्ते पूरी हो चुकी हैं(5^TH AND LAST BREAKUP OF 20 CRORE RUPEES PACKAGE)। वित्त मंत्रालय ने पांचवी किश्त में कुल 8 बड़ी घोषणाएं की हैं जो इस प्रकार हैं।

यह थी 5 वे ब्रेकअप की  8 घोषणाएं (5^TH AND LAST BREAKUP OF 20 CRORE RUPEES PACKAGE)

1. मनरेगा योजना को 40 हजार करोड़ रूपए का अतिरिक्त फंड तुरंत दिया जाएगा, जिससे प्रवासी मजदूर जो घर लौट रहे हैं उन्हे बारिश के मौसम में भी काम मिल पाएगा।
2. देश के अलग अलग क्षेत्रों में अस्पताल और लैब्स ब्लॉक स्तर पर बनाए जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में संक्रामक बीमारियों के लिए बेहत अस्पतालों का निर्माण कराया जाएगा।
3. ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही प्रधानमंत्री ई-विद्धा प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसके तहत हर क्लास के छात्रों के लिए अलग अलग टीवी चैनल लाए जाएंगे जिन पर क्लासेस दी जाया करेंगी।
4. कोरोना के वजह से जो भी कंपनियां घाटे में गई हैं उन्हे दिवालिया घोषित नहीं किया जाएगा इसका सबसे ज्यादा लाभ छोटी कंपनियों  को होगा। कंपनी को दिवालिया घोषित करने की रकम को एक लाख से बढ़ाकर एक करोड़ कर दी गई है।
5. कंपनी एक्ट में बदलाव किए जाएंगे। कंपनी एक्ट के अंदर बदलाव का फायद सभी कंपनियों को होगा जो छोटी मोटी गलतियों के चलते कानूनी पछड़े में पड़ जाती थी। इसके बाद कोर्ट में पड़े बहुत से मामले खुद ही खत्म हो जाएंगे।
6. कॉर्पोरेट के लिए बिजनेस को आसान बनाने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं, इसमें जो भी कंपनियां नॉन कन्वर्टेबल  डिबेंचर्स में डील करते हैं उन्हे लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। इसका लाभ छोटे स्टार्टअप्स और छोटी कंपनियां को मिलेगा।
7. पीएसयू पॉलिसी के तहत सभी सेक्टरों में अब निजी कंपनियों को भी काम करने की मंजूर दी जाएगी। आपको बता दे ऐसे बहुत से सेक्टर हैं जंहा केवल सरकारी संगर्ठन ही काम किया करते थे।
8. राज्य सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से अधिक पैसा दिया जाएगा। राज्यों को पहले जंहा ग्रॉस स्टेट डॉमेंस्टिक प्रोड़क्ट का 3 प्रतिशत हिस्सा दिया जाता था जो 6,41 लाख करोड़ रूपए होता था, अब उसे बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया जाएगा।