भारतीय ECONOMY के सुधार के लिए, राहुल ने ली अर्थशास्त्र के नोबेले विजेता से राय

कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन के चलते देश की ECONOMY की जो हालत बिगड़ गई है, उसे सुधारने के लिए सरकार द्वारा बहुत सी योजनाएं बनाई जा रही हैं। जो जल्द ही लागू की जा सकती हैं। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी देश की ECONOMY को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वह कई अर्थशास्त्रियों से बातचीत कर इस समस्या से निपटने का रास्ता खोज रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता रह चुके अभीजित बनर्जी से बात चीत की और उसमें उनसे राय ली। अभीजित बनर्जी ने वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए आर्थिक पैकेज को कम बताया और कहां कि अमेरिका जैसे देश ने जीडीपी का 10 प्रतिशत से अधिक आर्थिक पैकेज दिया है, जबकि भारत ने जीडीपी का एक केवल एक प्रतिशत। वंही उन्होने कहा एमएसएमई सेक्टर को सरकार की तरफ से और राहत देनी चाहिए।

ECONOMY के सुधार के लिए सरकार को उठाने चाहिए यह कदम

अभीजित ने गरीबों की स्थिति को और देश की ताजा हालत को देखते हुए यह भी कहा कि सरकार को 60 प्रतिशत से ज्यादा गरीबों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। इससे बाजारा में मांग बढ़ेगी और सरकार को ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा। अभीजित ने यह भी कहा कि अस्थाई राशन कार्ड की व्यवस्था शुरू होनी चाहिए, साथ ही राज्यों को उन एनजीओं को आर्थिक सहायता देनी चाहिए जो भोजन बांटने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होने यह भी कहा कि सरकरा द्वारा बनाई गई योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पंहुचे इसके लिए भी सरकार को कुछ रणनीति बनानी चाहिए।

कांग्रेस की न्याय योजना इन्ह द्वारा बनाई गई थी

आपको बता दे की बीते लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने न्याय योजना बनाने के लिए अभीजित से ही बात की थी, जिसके बाद उन्होंने ही इस योजना को किस तरह बनाया जाए यह बताया था। ज्ञात हो कि अपने चुनाव मेनिफेस्टो में इस योजना के तहत कांग्रेस ने देश के हर गरीब को सालाना 72 हजार रूपए देने का वादा किया था। यानी करीब 6000 रूपए मासिक, इस योजना का मकसद मिनिम गांरटी आय सुनिश्चित करना था। हालांकि उस समय़ भी अभीजित बनर्जी ने कांग्रेस 2500 से 3000 रूपए महीना देने की बात की थी।

आरबीआई पूर्व गवर्नर ने दी सलाह

इससे पहले राहुल गांधी ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघूराम राजन से भी बात की थी, जिसमें पूर्व गवर्नर ने कहा था कि सरकार को गरीबों के लिए 65000 करोड़ रूपए और खर्च करने की आवश्यकता है।